🍛 Midday Meal Scheme 2025: स्कूलों में भूख नहीं, अब भविष्य सजेगा!
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हम लाते हैं आपके लिए हर सरकारी योजना की पूरी जानकारी – सरल भाषा में, भरोसे के साथ। आज जानिए एक ऐसी योजना के बारे में जो हर बच्चे के पेट और पढ़ाई दोनों को भरती है – मिड-डे मील योजना या अब जिसे कहा जाता है PM POSHAN योजना।
🏫 मिड-डे मील योजना क्या है?
Midday Meal Scheme एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का मुफ्त और पोषक भोजन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य केवल भूख मिटाना नहीं, बल्कि शिक्षा को बढ़ावा देना भी है।
योजना का लक्ष्य है:
- भूखे बच्चों को भोजन देना
- स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना
- ड्रॉपआउट कम करना
- पोषण स्तर सुधारना
- समाज में समानता और समावेशिता लाना
🕰️ योजना की शुरुआत कैसे हुई?
- 1995: भारत सरकार ने पहली बार इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया।
- 2001: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे हर राज्य में अनिवार्य किया।
- 2021: योजना को नया नाम मिला – PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman)
📊 योजना के दायरे में कौन-कौन?
- सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे
- अब इसमें बालवाड़ी (pre-primary) के बच्चे भी जोड़े जा चुके हैं
- देश भर के 11.8 करोड़ से अधिक छात्र इसका लाभ ले रहे हैं
🍽️ क्या-क्या मिलता है खाने में?
योजना के तहत बच्चों को एक संतुलित भोजन दिया जाता है, जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हो सकती हैं:
- चावल या रोटी
- दाल
- मौसमी सब्जियाँ
- फल या दूध (सप्ताह में 1–2 बार)
- अंडा (कुछ राज्यों में)
- कभी-कभी मिठाई जैसे हलवा या खीर
राज्य सरकारें स्थानीय स्वाद, खेती और बजट के अनुसार मीनू निर्धारित करती हैं।
💡 योजना के मुख्य लाभ:
✅ 1. शिक्षा में सुधार
मिड-डे मील मिलने से बच्चे स्कूल में रुकते हैं और पढ़ाई से जुड़ाव बढ़ता है।
✅ 2. पोषण का स्तर बढ़ा
गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पोषण मिलता है, जिससे उनका शारीरिक विकास बेहतर होता है।
✅ 3. बालिका शिक्षा को बल
बालिकाओं की उपस्थिति और नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
✅ 4. सामाजिक समरसता
सभी जातियों और समुदायों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे समानता की भावना बढ़ती है।
🚧 क्या हैं कुछ चुनौतियाँ?
❌ गुणवत्ता की समस्या
कुछ जगह भोजन की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर हो सकता है।
❌ किचन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
कई स्कूलों में साफ-सुथरे रसोईघर या पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
❌ प्रशासनिक गड़बड़ियाँ
भोजन वितरण, आपूर्ति और निगरानी में गड़बड़ियों की रिपोर्ट समय-समय पर आती रही हैं।
🔄 नई पहलें – PM POSHAN में क्या बदला?
2021 से शुरू हुई PM POSHAN योजना में कई सुधार किए गए हैं:
- Pre-Primary बच्चों को शामिल किया गया
- किचन गार्डन की योजना – स्कूल में ही सब्जी उगाई जाए
- डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम – भोजन की निगरानी ऑनलाइन की जा सके
- स्थानीय किसान और SHG से सीधा अनाज खरीदना
📌 मिड-डे मील योजना का भविष्य
सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में इस योजना को और भी प्रभावशाली बनाया जाए:
- हर जिले में 100% कवरेज
- दुगना पोषण मूल्य
- मल्टी-न्यूट्रिएंट डाइट
- मूल्यांकन प्रणाली में सुधार
- अभिभावकों और समाज की भागीदारी
🙌 निष्कर्ष – खाली पेट नहीं रुकेगा बचपन
Midday Meal Scheme ने शिक्षा और पोषण के बीच की खाई को पाटने का अद्भुत कार्य किया है। यह योजना केवल भोजन नहीं देती, बल्कि एक बेहतर, स्वस्थ और सशक्त भारत की नींव रखती है।
आज जब शिक्षा को डिजिटल और समावेशी बनाया जा रहा है, तब यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल न छोड़े।
📣 GondiaTimes.com की अपील
अगर आपके आसपास कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो इस योजना का ज़िक्र ज़रूर करें। यह योजना उनके जीवन को बदल सकती है।
“पढ़ाई के साथ पोषण भी जरूरी है – तभी बनेगा न्यू इंडिया!”
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