भारत सरकार की महिलाओं के लिए 100+ central Government Schemes for Women – जानिए हर जरूरी योजना एक जगह पर!

भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने समय-समय पर कई प्रभावशाली और लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं। ये महिला कल्याण योजनाएं न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। इस लेख में हम आपको भारत सरकार की महिलाओं के लिए चल रही सभी प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया, और कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सरकार महिलाओं के लिए क्या-क्या कर रही है और कौन-कौन सी योजनाएं आपकी या आपके परिवार की महिला सदस्यों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, तो यह लेख Officia 100+ Government Schemes for Women आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।

महिला कल्याण हेतु केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं

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भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की ऐसी ही प्रमुख योजनाओं के बारे में।

1. स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ योजनाएं

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) – गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 – 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश सुनिश्चित करता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान – निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच और देखभाल।
Facing Trouble with Pregnancy – गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों के लिए सहायता।
किलकारी संदेश – गर्भवती महिलाओं और नवजात के लिए स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक कॉल संदेश।
बाल हेल्पलाइन नंबर – 1098 – बच्चों (खासतौर पर लड़कियों) के लिए सहायता।

2. महिला सुरक्षा और कानूनी सहायता

महिला हेल्पलाइन योजना – 24×7 सहायता के लिए।
NRI विवाह सहायता योजना – विदेश में परित्यक्त महिलाओं को कानूनी एवं वित्तीय सहायता।
महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना – हिंसा की रिपोर्टिंग के लिए।
पैनिक बटन योजना – आपात स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (PoSH) – महिला कर्मचारियों की सुरक्षा।
Facing Trouble in Marriage – वैवाहिक समस्याओं के लिए सहायता।

3. वित्तीय सशक्तिकरण एवं उद्यमिता

सुकन्या समृद्धि योजना – बालिकाओं के लिए बचत योजना।
स्टैंड अप इंडिया योजना – महिला उद्यमियों को ऋण।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत महिलाओं को ऋण।
ट्रेड स्कीम (TREAD) – महिला उद्यमियों के लिए सहायता।
राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) – कम आय वर्ग की महिलाओं को माइक्रो-क्रेडिट।
महिला ई-हाट – महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाज़ार।
कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण।

4. शिक्षा और छात्रवृत्ति

AICTE प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति – तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं के लिए।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल – सभी योजनाओं के लिए एकीकृत मंच।
विद्यालक्ष्मी पोर्टल – शिक्षा ऋण हेतु।
IGNOU में महिला छात्रों हेतु विशेष सुविधाएं।
आदिवासी लड़कियों हेतु आवासीय विद्यालय और छात्रावास।
AEP (किशोर शिक्षा कार्यक्रम) – किशोरियों के लिए यौन शिक्षा एवं जागरूकता।

5. कौशल विकास एवं रोजगार

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)।
STEP – महिला प्रशिक्षण और रोजगार योजना।
हुनर से रोज़गार तक योजना – आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में।
BIOCARE और विज्ञान में महिला उत्कृष्टता पुरस्कार – बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में।

6. ग्रामीण और शहरी विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – महिला मालिकाना हक के तहत सस्ते मकान।
MGNREGA – रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) – महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा।
सांसद आदर्श ग्राम योजना और रूरबन मिशन।

7. कृषि में महिलाओं की भागीदारी

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में महिला किसानों के लिए लाभ।
कृषि यंत्रीकरण योजना – महिलाओं के लिए अनुकूल यंत्र।
महिला किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान पोर्टल और m-Kisan।

8. पूर्व सैनिकों की महिलाओं हेतु योजनाएं

NDA में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि।
पूर्व सैनिकों की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण।
अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता।

100+ central Government Schemes for Women

9. अन्य प्रमुख योजनाएं

नई रोशनी योजना – अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास।
महिला अधिकारिता योजना – सफाईकर्मचारी महिलाओं को ऋण सुविधा।
राष्ट्रीय महिला बायोसाइंटिस्ट पुरस्कार।
33% आरक्षण – पंचायतों और पुलिस बल में महिलाओं के लिए।
राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA)।
महिलाओं के लिए रेलवे सेवाएं और सुरक्षा उपाय।

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महिलाओं के लिए चलाई जा रही इन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि हर महिला को स्वावलंबी, सशक्त, और सुरक्षित बनाना है। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार, या सुरक्षा—सरकार की हर पहल महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

👉 यदि आप या आपके आसपास की कोई महिला इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहती हैं, तो इस जानकारी को जरूर साझा करें।
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क्या आपको इन योजनाओं का लाभ मिला है?

अगर आप भी किसी योजना का लाभ ले चुकी हैं या आवेदन करना चाहती हैं, तो अपने ज़िले की सरकारी वेबसाइट या https://wcd.nic.in पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकती हैं

जिन महिलाओं को अब तक योजनाओं से लाभ मिला है – एक झलक

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में लाखों महिलाओं को अब तक विभिन्न योजनाओं से सीधा लाभ मिल चुका है:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है, जिससे ग्रामीण भारत में चूल्हा-धुंआ लगभग खत्म हो गया है।
मातृ वंदना योजना से अब तक 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को ₹5,000 तक की आर्थिक सहायता दी गई है, जिससे पोषण और स्वास्थ्य दोनों बेहतर हुए हैं।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने देश के 400 से अधिक जिलों में बेटियों के लिंगानुपात में सुधार लाया है।
महिला हेल्पलाइन – 181 के जरिए लाखों महिलाओं को संकट के समय में समय पर सहायता मिली है, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और साइबर क्राइम जैसे मामलों में।
स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना के माध्यम से अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया है, जिससे आत्मनिर्भरता को बल मिला है।